ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाति या निवास प्रमाण पत्र “Rejected by Tehsildar” क्यों लिख देता है?

आज के समय में पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, ऐसे में हमारा भारत में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना काफी हद तक कम हो गया है। आय (Income), जाति (Caste), और निवास (Domicile) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के लिए राज्य सरकारों ने ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) पोर्टल की शुरुआत की है।

घर बैठे या किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Centre) से आवेदन करना बेहद आसान तो है, लेकिन कई बार हफ्तों के इंतजार के बाद जब हम अपना स्टेटस चेक करते हैं, तो वहां लाल अक्षरों में एक दिल तोड़ने वाला संदेश दिखाई देता है — “Rejected by Tehsildar” यानी तहसीलदार द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया।

इसे देखकर आम नागरिक परेशान हो जाते हैं कि आखिर घर बैठे सब कुछ सही भरने के बावजूद फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ? क्या कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर ऐसा कर रहा है या हमारे दस्तावेजों में ही कोई कमी थी?

अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या भविष्य में इस रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो यह विस्तृत लेख आपके लिए ही है। इसमें हम बारीकी से समझेंगे कि तहसीलदार के स्तर पर फाइलें क्यों रुकती हैं और आपको दोबारा आवेदन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

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1.आखिर क्यों रिजेक्ट होता है आपका आवेदन?

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एक जरिया है आपके आवेदन को डिजिटल माध्यम से सही अधिकारी तक पहुंचाने का। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर पर फॉर्म भरते ही आपका सर्टिफिकेट अपने आप जनरेट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के पीछे एक पूरी सरकारी चेन काम करती है।

जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपका फॉर्म सबसे पहले आपके क्षेत्र के लेखपाल (UP में) या पटवारी/राजस्व निरीक्षक (RI) के पास जाता है। लेखपाल का काम आपके द्वारा दी गई जानकारी की जमीनी स्तर पर जांच करना होता है। लेखपाल अपनी रिपोर्ट (आख्या) लगाकर फाइल को आगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसडीएम (SDM) को फॉरवर्ड करता है। अंतिम डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) तहसीलदार के ही होते हैं।

यदि लेखपाल को आपकी जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है, या तहसीलदार को आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई विसंगति (Mismatch) नजर आती है, तो उनके पास आपके आवेदन को Reject करने का पूरा अधिकार होता है। रिजेक्शन के पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि कुछ तकनीकी और कानूनी कमियां होती हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है।

2. Eligibility (पात्रता के कड़े नियम)

कई बार लोग बिना यह जाने कि वे उस विशेष प्रमाण पत्र के हकदार हैं भी या नहीं, सीधे आवेदन कर देते हैं। पात्रता से जुड़ी निम्नलिखित शर्तों का उल्लंघन होने पर फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है:

क. निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) के लिए पात्रता:

स्थायी निवास: आवेदक संबंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। यदि आप किसी अन्य राज्य से आकर महज कुछ महीनों से रह रहे हैं, तो आप वहां के मूल निवास के पात्र नहीं हैं।

न्यूनतम अवधि: आमतौर पर किसी राज्य में लगातार 10 से 15 वर्षों तक रहने वाले या वहां पैतृक संपत्ति रखने वाले लोग ही इसके पात्र होते हैं।

किराएदार: अगर आप किराए के मकान पर रह रहे हैं और आपके पास कोई ठोस रेंटल एग्रीमेंट या बिजली बिल नहीं है जो आपकी लंबी अवधि को साबित करे, तो आवेदन निरस्त हो जाएगा।

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ख. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के लिए पात्रता:

राज्य की केंद्रीय/राज्य सूची: आपकी जाति उस विशेष राज्य की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आधिकारिक सूची में शामिल होनी चाहिए। एक राज्य की OBC जाति दूसरे राज्य में General हो सकती है।

विवाहित महिलाओं के लिए बेहद कड़ा नियम: यह सबसे ज्यादा रिजेक्शन की वजह बनता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के घर के पते और पति की जाति के आधार पर फॉर्म भर देती हैं। नियम यह है कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, विवाह से नहीं। इसलिए विवाहित महिला की जाति का सत्यापन हमेशा उसके पिता के पक्ष (मायके) के रिकॉर्ड से ही होगा।

3. Required Documents (दस्तावेजों की पूरी और सही सूची)

अधूरे या धुंधले दस्तावेज अपलोड करना रिजेक्शन का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। लोग अक्सर मोबाइल से टेढ़ी-मेढ़ी फोटो खींचकर अपलोड कर देते हैं, जिसे पढ़ना अधिकारी के लिए नामुमकिन होता है। आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों को बिल्कुल सही तरीके से तैयार रखना चाहिए:

पहचान पत्र (Identity Proof)

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration)

पैतृक प्रमाण (Caste Proof)

आयु/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

भूमि का रिकॉर्ड (खतौनी)

नया पासपोर्ट साइज फोटो

4. “Rejected by Tehsildar” के 7 सबसे मुख्य कारण

आइए अब विस्तार से उन तकनीकी और व्यावहारिक कारणों को समझते हैं, जिनकी वजह से तहसीलदार आपकी फाइल पर ‘रिजेक्ट’ का ठप्पा लगाते हैं:

1. नाम और उपनाम (Surname) में विसंगति

अगर आपके आधार कार्ड पर नाम ‘अमित कुमार’ लिखा है, 10वीं की मार्कशीट पर ‘अमित सिंह’ है, और आपने फॉर्म भरते समय ‘अमित कुमार सिंह’ लिख दिया है, तो तहसीलदार बिना सोचे-समझे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। सरकारी रिकॉर्ड में नाम की एक-एक स्पेलिंग का मिलान किया जाता है।

2. स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) अपलोड न करना या गलत भरना

कई लोग जन सेवा केंद्र के भरोसे फॉर्म छोड़ देते हैं। जल्दबाजी में कंप्यूटर ऑपरेटर घोषणा पत्र की जगह खाली सफेद कागज या किसी दूसरे का फॉर्म अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा, यदि घोषणा पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो उसे कानूनी रूप से अमान्य मानकर खारिज कर दिया जाता है।

3. लेखपाल (Patwari) की निगेटिव रिपोर्ट (Adverse Report)

तहसीलदार खुद आपके घर जांच करने नहीं आते। वे पूरी तरह लेखपाल की रिपोर्ट पर निर्भर होते हैं। लेखपाल आपके क्षेत्र में आकर या फोन पर जांच करता है। यदि:

❌आपने फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया है वह बंद आ रहा हो।

❌लेखपाल आपके बताए गए पते पर पहुंचा और पड़ोसियों ने कह दिया कि वे आपको नहीं जानते।

❌आप वर्तमान में उस पते पर मौजूद नहीं मिले।

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इन परिस्थितियों में लेखपाल रिपोर्ट लगा देता है कि “आवेदक मौके पर नहीं पाया गया” या “पता फर्जी है”। इस रिपोर्ट के आते ही तहसीलदार फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं।

4. विवाहित महिला के मामले में पति के नाम से आवेदन

जैसा कि ऊपर बताया गया, यदि कोई शादीशुदा महिला जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहती है और वह अपने ससुराल के पते से आवेदन करती है, तो लेखपाल के पास उसकी जाति जांचने का कोई जरिया नहीं होता। जब तक पिता के पक्ष की आख्या (Report) शामिल नहीं होगी, तहसीलदार उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

5. धुंधले (Blur) या अपठनीय दस्तावेज अपलोड करना

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर फाइल साइज की एक सीमा होती है (जैसे फोटो के लिए 20KB और डॉक्यूमेंट के लिए 100KB)। इस साइज में सेट करने के चक्कर में लोग डॉक्यूमेंट को इतना कंप्रेस (छोटा) कर देते हैं कि अक्षर पूरी तरह फट जाते हैं। यदि तहसीलदार या लेखपाल को कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके आधार कार्ड का नंबर या नाम साफ नहीं दिखेगा, तो वे सुरक्षा कारणों से उसे रिजेक्ट कर देंगे।

6. गलत कैटेगरी (Category) का चयन करना

उदाहरण के लिए, यदि आपकी जाति ‘कुर्मी’ या ‘यादव’ है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आती है, लेकिन आपने गलती से फॉर्म भरते समय अनुसूचित जाति (SC) का विकल्प चुन लिया, तो आपका आवेदन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

7. पुराने प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड का अभाव

यदि आपके परिवार में आज तक किसी का भी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं बना है, और आपने आवेदन के साथ अपनी जाति को प्रमाणित करने वाला कोई पुराना साक्ष्य (जैसे पुरानी खतौनी या पारिवारिक शिजरा/वंशावली) नहीं लगाया है, तो लेखपाल को आपकी जाति प्रमाणित करने में दिक्कत आती है और फाइल रिजेक्ट हो जाती है।

5. Step-by-Step Process: रिजेक्शन के बाद दोबारा सही आवेदन कैसे करें?

यदि आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर दोबारा बिल्कुल सही आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: रिजेक्शन का असली कारण (Remarks) पता करें

⚫सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।

⚫आवेदन की स्थिति’ (Application Status) पर क्लिक करें और अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।

वहां आपको रिजेक्शन के साथ-साथ नीचे एक ‘Remarks’ या टिप्पणी दिखाई देगी (जैसे: घोषणा पत्र अपूर्ण है, मायके की आख्या संलग्न करें, या प्रार्थी मौके पर नहीं मिला)। इस कारण को कहीं नोट कर लें क्योंकि इसी को आपको ठीक करना है।

स्टेप 2: नए सिरे से दस्तावेज तैयार करें

✔️यदि कारण ‘धुंधले दस्तावेज’ था, तो किसी अच्छे स्कैनर से साफ स्कैन करवाएं।

✔️यदि कारण ‘लेखपाल आख्या नहीं मिली’ था, तो इस बार ऐसा मोबाइल नंबर दें जो हमेशा चालू रहता हो।

✔️घोषणा पत्र को दोबारा साफ अक्षरों में भरकर साइन करें।

स्टेप 3: नया आवेदन फॉर्म भरें

🌐ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपनी सिटिजन आईडी से लॉगिन करें या जन सेवा केंद्र जाएं।

✅नया फॉर्म खोलें और इस बार अपने नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग को हूबहू अपने आधार कार्ड और 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार भरें।

📍पते वाले कॉलम में अपना वर्तमान और स्थायी पता बिल्कुल साफ-साफ लिखें (मकान नंबर, गली, लैंडमार्क के साथ)।

स्टेप 4: सही साइज में दस्तावेज अपलोड करें

⚠️फोटो को 20KB के अंदर और जेपीईजी (JPEG) फॉर्मेट में अपलोड करें।

⚠️बाकी सभी जरूरी दस्तावेजों को एक साथ कंबाइन करके या अलग-अलग (पोर्टल के नियम अनुसार) 100KB के साइज में पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करें। अपलोड करने के बाद एक बार ‘View’ करके खुद चेक करें कि वह पढ़ने लायक है या नहीं।

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स्टेप 5: फीस का भुगतान और सबमिशन

✅आवेदन को सबमिट करें और निर्धारित सरकारी शुल्क (जैसे ₹15 से ₹30) का ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड से करें।

🈷️भुगतान सफल होने के बाद मिलने वाली पावती रसीद (Acknowledgement Slip) का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें।

स्टेप 6: (प्रो-टिप) लेखपाल से संपर्क करें

आवेदन करने के 2-3 दिन बाद अपने क्षेत्र के लेखपाल/पटवारी से खुद जाकर मिलें या फोन पर बात करें। उन्हें बताएं कि “सर, मैंने दोबारा आवेदन किया है जिसका नंबर यह है, और इस बार मैंने सभी सही दस्तावेज लगा दिए हैं।” इससे आपकी फाइल तुरंत आगे बढ़ जाएगी।

6. Benefits (सही और स्वीकृत प्रमाण पत्र के फायदे)

जब आप बिना किसी गलती के आवेदन करते हैं और तहसीलदार आपकी फाइल को डिजिटल रूप से अप्रूव कर देते हैं, तो आपको मिलने वाले फायदे निम्नलिखित हैं:

समय और मानसिक तनाव से मुक्ति: आपको बार-बार साइबर कैफे या तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जिससे आपका कीमती समय बचता है।

दाखिले और स्कॉलरशिप में आसानी: स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय जाति और निवास प्रमाण पत्र बेहद जरूरी होते हैं। समय पर सर्टिफिकेट होने से आपकी स्कॉलरशिप (Scholarship) नहीं रुकती।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण: यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों के आवेदन और काउंसिलिंग के समय वैध जाति और निवास प्रमाण पत्र न होने पर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। सही सर्टिफिकेट होने से आपका हक सुरक्षित रहता है।

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ: पीएम किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना या राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सटीक निवास और आय/जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

7. Important Dates & Time Limit (महत्वपूर्ण समय सीमा)

सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Service Act): इसके तहत हर राज्य सरकार ने इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की एक समय सीमा तय की है। सामान्य तौर पर, आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी होने में 15 से 20 कार्यदिवस (Working Days) का समय लगता है। इसमें रविवार और सरकारी छुट्टियां शामिल नहीं होतीं।

दोबारा आवेदन की समय सीमा: फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद कोई ‘वेटिंग पीरियड’ नहीं होता। आप उसी दिन, उसी वक्त नया आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

पोर्टल की उपलब्धता: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए यह 24 घंटे और 365 दिन खुला रहता है। आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

8. FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न)

Q1. अगर तहसीलदार ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मेरी फीस वापस मिल सकती है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। सरकारी पोर्टल पर एक बार आवेदन सबमिट होने और फीस कटने के बाद, वह राशि सरकारी खाते में प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा हो जाती है। फॉर्म रिजेक्ट होने या पास होने से इसका कोई लेना-देना नहीं होता। दोबारा आवेदन करने पर आपको फिर से नई फीस देनी होगी।

Q2. मेरे सभी दस्तावेज बिल्कुल असली और सही हैं, फिर भी तहसीलदार ने रिजेक्ट क्यों किया?

उत्तर: ऐसा अक्सर दो वजहों से होता है। पहली- आपके दस्तावेज असली तो हैं लेकिन वे कंप्यूटर स्क्रीन पर अधिकारी को धुंधले दिखाई दे रहे हैं। दूसरी- लेखपाल ने आपके पते की पुष्टि के लिए आपको फोन किया होगा और आपका फोन बंद रहा होगा, जिसके कारण उसने ‘अनुपस्थित’ होने की रिपोर्ट लगा दी।

Q3. विवाहित महिला का निवास प्रमाण पत्र ससुराल के पते पर बनेगा या मायके के पते पर?

उत्तर: निवास प्रमाण पत्र (Domicile) वर्तमान निवास को दर्शाता है। इसलिए शादीशुदा महिला का निवास प्रमाण पत्र उसके ससुराल के पते पर बन सकता है, बशर्ते उसके पास वहां का कोई वैध दस्तावेज (जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, पति के आधार में पत्नी का नाम, या राशन कार्ड) मौजूद हो। लेकिन ध्यान रहे, जाति प्रमाण पत्र हमेशा मायके के पते से ही बनेगा।

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Q4. क्या मैं रिजेक्ट हुए आवेदन में ही सुधार (Edit) कर सकता हूँ या नया फॉर्म भरना होगा?

उत्तर: ज्यादातर राज्यों के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर एक बार फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद उसमें सुधार करने का विकल्प नहीं मिलता है। आपको पुराने आवेदन की कमियों को दूर करते हुए एक बिल्कुल नया आवेदन (Fresh Application) ही करना पड़ता है।

Q5. अगर लेखपाल या तहसीलदार जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के बार-बार फॉर्म रिजेक्ट करें तो क्या उपाय है?

उत्तर: यदि आपके पास सभी वैध दस्तावेज हैं और रिजेक्शन का कोई ठोस कारण नहीं लिखा गया है, तो आप तहसील में जाकर एसडीएम (SDM) या तहसीलदार से सीधे लिखित में मिल सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने राज्य के सीएम हेल्पलाइन (जैसे यूपी में 1076) या जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद अधिकारी को जवाब देना भारी पड़ जाता है।

Q6. क्या पुराना (Offline) जाति प्रमाण पत्र नए ऑनलाइन आवेदन में मदद कर सकता है?

उत्तर: हां, यह सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। यदि आपके पास हाथ से लिखा हुआ कोई पुराना (Offline) जाति प्रमाण पत्र है, तो नए ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय उसे ‘अन्य दस्तावेज’ के रूप में जरूर अपलोड करें। इसे देखकर लेखपाल आपकी जाति को तुरंत सत्यापित (Verify) कर देता है।

9. Official Source Links (राज्यों के आधिकारिक पोर्टल्स)

किसी भी अनधिकृत या फर्जी वेबसाइट के झांसे में न आएं। प्रमाण पत्र केवल अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से ही बनवाएं। कुछ प्रमुख राज्यों के डायरेक्ट लिंक नीचे दिए गए हैं:

उत्तर प्रदेश (UP e-District): edistrict.up.gov.in

दिल्ली (e-District Delhi): edistrict.delhigovt.nic.in

बिहार (RTPS Bihar): serviceonline.bihar.gov.in

मध्य प्रदेश (MP e-District): mpedistrict.gov.in

राजस्थान (E-Mitra / Shala Darpan): emitra.rajasthan.gov.in

(यदि आपका राज्य इस सूची में नहीं है, तो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में “e-District + अपने राज्य का नाम” लिखकर सर्च करें। केवल वही वेबसाइट खोलें जिसके अंत में .gov.in या .nic.in लिखा हो।)

10. निष्कर्ष (Conclusion)

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर “Rejected by Tehsildar” का स्टेटस आना कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। यह सरकारी व्यवस्था का एक सुरक्षा चक्र है, ताकि कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के दम पर किसी दूसरे का हक न मार सके। रिजेक्शन असल में हमें यह मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें।

जब भी आप अगली बार फॉर्म भरें, तो खुद को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह प्रस्तुत करें—सभी दस्तावेजों को साफ स्कैन करें, नाम की स्पेलिंग की जांच करें, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना न भूलें, और सबसे जरूरी बात कि अपने क्षेत्र के लेखपाल से एक दोस्ताना और सकारात्मक संपर्क बनाए रखें। इन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के अपना जाति या निवास प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

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क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका फॉर्म बिना किसी वजह के रिजेक्ट कर दिया गया हो? तहसीलदार या लेखपाल ने आपके स्टेटस में क्या ‘Remarks’ लिखा था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी समस्या साझा करें, हमारी टीम आपको सही समाधान बताने की पूरी कोशिश करेगी।

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Hansa Ram Yadav

 DigiSakha के संस्थापक हैं। वे सरकारी योजनाओं, किसान सहायता, डिजिटल सेवाओं और बैंकिंग विषयों पर जानकारी साझा करते हैं।